ब्रेकिंग

अर्थ

या बदलांकडे द्या लक्ष

Samruddhi Dhayagude
01 Apr 2025

नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष आजपासून (मंगळवार) सुरू होत आहे. या वर्षात आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक गोष्टींमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार असून, त्याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे.

बँक खात्यात किमान रक्कम नसल्यास दंड

बँकांकडून खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बँक खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्यास स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेसह अनेक बँका खातेधारकांना दंड आकारणार आहेत.

दीर्घकाळ बंद यूपीआय खाती रेकॉर्डमधून हटवणार

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने सुरक्षितता वाढवण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. खातेधारकांच्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेली यूपीआय खाती दीर्घकाळ बंद असल्यास ती बँक रेकॉर्डमधून हटविण्यात येणार आहेत. मोबाइल क्रमांक यूपीआयपशी जोडलेला असेल आणि तो ग्राहकाने बराच काळ वापरला नसेल, तर त्याची सेवा बंद केली जाऊ शकते.

वस्तू व सेवा कर नियम

आर्थिक वर्ष २५-२६ पासून जीएसटी पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच उद्योगांसाठी ई-वे बिल ६ महिन्यांपेक्षा किंवा १८० दिवसांपेक्षा जुने नसलेले दस्तावेज वापरूनच तयार करता येणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या ई-बिलचा वापर करता येणार नाही.

पेन्शनचे नियम

केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून यूनिफाइड पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे. किमान २५ वर्षांच्या सेवेच्या अधीन असलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद आहे. यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय कर्मचार्‍यांना मिळेल.

क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल

क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया त्यांच्या सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्डवरील स्विगी रिवॉर्ड ५ पट वरून अर्ध्यापर्यंत कमी करणार आहे. तर एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे देखील बंद करणार आहे.

नवीन कररचना

नव्या कर प्रणालीत १२ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे वार्षिक १२ लाखांपर्यंत कमाई करणार्‍यांना एक रुपयाही टॅक्स भरावा लागणार नाही. त्याचवेळी पगारदार सर्वसामान्यांना ७५ हजार रुपयांची मानक वजावट देखील देण्यात आली आहे. म्हणजे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त होऊ शकते. मात्र, ही सूट फक्त नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडणार्‍यांनाच मिळू शकेल.

सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र

सुधारीत कर विवरणपत्रे दाखल करण्याची मुदत कर निर्धारण वर्षाच्या १२ महिन्यांवरून ४८ महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दंड न भरता कर दायित्वांचे पालन करण्यासाठी अधिक कालावधी मिळेल.